कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर राज्य के Special Intensive Revision (SIR) के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाने के लिए Form 7 का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनके आरोप ऐसे विवाद के बीच सामने आए हैं, जिसने पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक तनाव को जन्म दिया है।
## Form 7 का दुरुपयोग: शिवकुमार का आरोप
शिवकुमार का दावा है कि BJP के कार्यकर्ताओं ने Form 7 का दुरुपयोग किया है, जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करा सकता है या उसका नाम हटाने का अनुरोध कर सकता है। उनके अनुसार, “BJP कार्यकर्ताओं द्वारा Form 7 के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है।” उन्होंने बताया कि इन चिंताओं की पुष्टि के लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक, निजी और आधिकारिक टीमों के माध्यम से विस्तृत जांच कराई है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस दुरुपयोग का असमान रूप से असर अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ रहा है—ये वे समूह हैं जो परंपरागत रूप से Congress पार्टी का समर्थन करते हैं। शिवकुमार का आरोप है कि बड़ी संख्या में छपे हुए फॉर्म राजनीतिक स्वयंसेवकों में बांटे गए, जिनमें से कई लोगों ने कथित तौर पर 100 से 300 फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि उन्हें न तो उनकी सामग्री की जानकारी थी और न ही उनमें दर्ज मतदाताओं के बारे में पता था। कुछ फॉर्म कथित तौर पर उन निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से संबंधित हैं, जो हस्ताक्षर करने वालों के निर्वाचन क्षेत्रों से अलग हैं।
चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि BJP मतदाताओं के Election Photo Identity Card (EPIC) नंबर हासिल करने में भी सफल रही है, जो कई आपत्ति फॉर्म पर छपे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों में 10,000 से 20,000 वोट हटाने की साजिश रची गई।”
## विरोध प्रदर्शन, आंकड़ों की स्थिति और सरकार की प्रतिक्रिया
शिवकुमार कर्नाटक की SIR प्रक्रिया में कथित व्यवस्थित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने Form 7 के कथित थोक में जमा किए जाने की जांच और FIR दर्ज करने की मांग की। Election Commission की मसौदा मतदाता सूचियों से पता चलता है कि लगभग 1.07 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे कर्नाटक में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 4.46 करोड़ रह गई है।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शिवकुमार ने Cabinet की बैठक बीच में रोक दी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी V Anbukkumar के कार्यालय में धरना दिया। लगभग पांच घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन का समापन तब हुआ, जब Anbukkumar ने गलत जानकारी वाले सभी संदिग्ध आवेदनों की जांच के निर्देश दिए।
एक ज्ञापन में शिवकुमार ने चिंता वाले नाम हटाने के आवेदनों का उल्लेख किया: Mudigere से 6,259, Belagavi North से लगभग 3,000 और Bhalki से 2,285। उन्होंने यह भी कहा कि नाम और EPIC जैसी जानकारियां अक्सर पहले से छपी हुई थीं, जबकि आपत्तिकर्ताओं की जानकारी बाद में जोड़ी गई—जिससे आपत्ति प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर सवाल उठते हैं।
## मतदाताओं के अधिकारों पर बहस
शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया है कि मतदान का अधिकार मौलिक है—जीने के अधिकार के समान। कुछ मामलों में Vijayapura और Belagavi के मतदाताओं को जीवित होने के बावजूद मृत घोषित किए जाने की बात सामने आई है, जिसे उन्होंने बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने मतदाता सूचियों का पिछली सूचियों के साथ एक-एक पंक्ति के आधार पर मिलान करने की मांग की और कहा कि ऐसी सत्यापन प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा करना अवास्तविक है।
उन्होंने चुनाव अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि नाम केवल पूरी तरह से जांच और निर्णायक दस्तावेजों के बाद ही हटाए जाएं। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
## मांगें और Election Commission की प्रतिक्रिया
शिवकुमार निर्वाचन क्षेत्रवार और बूथवार जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिकायत फॉर्म किसने जमा किए और मतदाताओं की पहचान संबंधी जानकारी तक कैसे पहुंच बनाई गई। वह पूरी SIR प्रक्रिया की कठोर जांच के पक्षधर हैं।
Election Commission of India ने निर्देश दिया है कि नाम हटाने की प्रक्रिया उचित सत्यापन के बाद ही आगे बढ़ाई जाए। शिवकुमार के विरोध प्रदर्शनों के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी Anbukkumar ने आश्वासन दिया कि जानबूझकर गलत चुनावी फॉर्म जमा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शिवकुमार ने BJP के Election Commission से संपर्क करने पर सहमति जताते हुए कहा, “कानून अपना काम करेगा।” इस बीच, बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार मतदाताओं को अपना पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता कर रही है। वह EC के निर्देश के बारे में अपने Cabinet और पार्टी सदस्यों को भी जानकारी देने की योजना बना रहे हैं, ताकि मनमाने तरीके से नाम हटाने से बचा जा सके।
यह लेख AI द्वारा तैयार की गई सामग्री है। इस लेख के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले कृपया स्वतंत्र रूप से जानकारी की पुष्टि करें।
