‘लाडक्या बहिणीं’चे हफ्ते वंचित घटकांच्या तिजोरीतून? ‘निधी वळवण्याचे’ काय परिणाम होतील?

“सामाजिक खात्याची जर आवश्यकता नसेल किंवा त्या खात्यामध्ये जर पैसे खर्च करायचे नसतील, तर ते खातं बंद केलं तरी चालेल. कशासाठी पाहिजे?”

“सामाजिक न्याय खातं हे दलित वर्ग, पीडित वर्ग या सर्वांसाठी हे खातं आहे. आधीच इथला निधी अपुरा पडत आहे. यातून इतरत्र निधी वर्ग करता येत नाही, हे मी वारंवार सांगत आहे.”

सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केलेल्या या नाराजीयुक्त भावना. शिरसाठ हे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार आहेत.

आपल्या खात्यातून निधी वळवल्याचं सांगत, याचा परिणाम दलित आणि पीडित वर्गाच्या कामासाठी असलेल्या विभागावर होईल, अशी उघड प्रतिक्रिया देत शिरसाठांनी आक्षेप नोंदवला.

अजित पवारांकडे असलेल्या अर्थ खात्यावर निशाणा साधत, शिरसाठ म्हणाले की, “हे योग्य नसून, लक्ष द्यायचं नसेल तर खातं बद करून टाका.”

शिरसाठांच्या या नाराजीनं राजकीय प्रश्न निर्माण तर केलेच आहेत, सोबत इतरही प्रश्न उभे ठाकलेत.

‘माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा भार इतर विभागांवर होतोय का, अशी चर्चा सुरू असतानाच, आता सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाच्या वंचित घटकांच्या योजनांनाही याचा फटका बसणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तसंच, सरकारमध्ये संबंधित मंत्र्यांनी ‘हे मान्य नाही’ असा शेरा देऊनही परस्पर निधी वळवला जाऊ शकतो का? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

यासंदर्भातील सविस्तर आढावा आपण या बातमीतून घेणार आहोत. तत्पूर्वी, महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ नेमकं काय म्हणाले आणि त्यांचे नेमके आक्षेप काय आहेत, हे जाणून घेऊ.

सामाजिक न्याय विभागाचा जवळपास 400-425 कोटी रुपयांचा निधी वळवला असून आपलं दायित्व 3 हजार कोटीचं आहे, अशी माहिती मंत्री संजय शिरसाठ यांनी दिली. तसंच, असा फटका बसला तर कामच करता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ म्हणाले, “सामाजिक न्याय खातं आणि आदिवासी खात्याचा निधी वळवता येत नाही हे मी वारंवार सांगत आहे. सामान्य नागरिक, दलित, पीडितांसाठी ही खाती काम करत असतात. त्याला काही नॉर्म्स आहेत. तरीही माझ्या खात्याला कट बसल्याचं दिसलं आहे.

“400-425 कोटी रुपये वळवले. हे कसे वळवू शकतात? हे योग्य नाही, लक्ष द्यायचं नसेल तर खातं बंद करून टाका. या विभागाचा निधी असा वळवता येत नाही.”

तसंच, यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं असल्याचंही शिरसाठांनी सांगितलं.

निधी वळवण्यासंदर्भात खात्याचे मंत्री म्हणून तुम्हाला विश्वासात घेतलं नाही का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, “फेब्रुवारी महिन्यात माझ्याकडे फाईल आली होती. मी त्यावर हे वळवता येणार नाही, अमान्य म्हणून मी सही करून पाठवली आहे. अर्थखात्याकडून हे सांगितलं जात असेल यामुळे हे वळवलं जात असेल. यामुळे लक्ष द्यायचं नसेल तर बंद करून टाका हे खातं.”

तसंच, माझी लाडकी बहीण या योजनेचा भार आता इतर विभागांवर होतोय का? या योजनेचा भार पडतोय अशी कबुली देत ते म्हणाले, “माझी लाडकी बहीण योजनेचा भार पडतोय याची जाणीव मलाही आहे. दर महिन्याला पैसे द्यावे लागतात. पण या विभागातून पैसे वळवता येत नाहीत हे मी सांगत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या कानावरही विषय टाकला आहे.”

हा निधी नेमका कोणत्या खात्याकडून वळवण्यात आला आहे? यावर ते म्हणाले, “अर्थखात्यात जी काही लोक आहेत वाटलं तसं निधी वळवतात. ही पद्धत चुकीची आहे. मी फायनन्स डिपार्टमेंटच्या लोकांवर, मी अजितदादांवर म्हटलेलो नाही शकुनी. ते लोक करतात आहे काड्या.”

दरम्यान, मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या वक्तव्यांनंतर काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावर माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली होती.

अजित पवार म्हणाले, “ज्या लाडक्या बहिणी सामाजिक न्याय विभागामध्ये मोडतात त्या घटकात मोडतात त्यांना त्या विभागाकडून निधी घेतला आहे. बाकींच्या सर्वसाधारणमध्ये दिलं आहे. मला यात काही वेगळं केलंय असं वाटत नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला आहे. हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. तो चव्हाट्यावर आणण्याचं कारण नाही. समज-गैरसमज असतील तर दूर केले जातील. काही चुकलं असेल तर दुरूस्त केलं जाईल.”

2 मे 2025 रोजी महिला व बाल कल्याण विभागाकडून दोन शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.

यानुसार, सदर योजनेसाठी (माझी लाडकी बहीण योजना) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात 3960 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

सदर तरतुदींमधून 410.30 कोटी इतका निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध केला आहे.

तसंच, हा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ अदा करण्यासाठी 410 कोटी निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे, त्यासाठी सदर अनुदान हे सशर्त अनुदान आहे, असंही शासन निर्णयात म्हटलंय.

तर आदिवासी विभागातील निधी वितरित केल्याबाबतही शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

यानुसार, ‘सदर योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात 3240 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमधून 335.70 कोटी इतका निधी आदिवासी विकास विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध केला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.’

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेअंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ अदा करण्यासाठी 335.70 कोटी निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.’

हे दोन्ही शासन निर्णय 2 मे 2025 रोजी जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाकडून निधी वितरित करण्यास मान्यता दिल्याचं यात म्हटलं आहे.

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती, वृद्ध व्यक्ती, तृतीयपंथीय समुदाय आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. यामुळे या विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वळवला तर या खात्यांच्या योजना आम्हाला बंद कराव्या लागतील, असं स्वत: या खात्याचे मंत्री संजय शिरसाठ यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं आहे.

संजय शिरसाठ म्हणाले, “लाडकी बहीण योजनेला विरोध नाही. आम्ही पूर्ण ताकदीने ही योजना चालवू. पण कोणाच्या ताटातलं काढून दुसऱ्याच्या ताटात टाकणं योग्य नाही. आमचं दायित्व 3 हजार कोटी रुपयांचं आहे. आम्हाला द्यावे लागतात. त्यात हे चारशे पाचशे कोटी रुपये दर महिन्याला द्यावे लागले तर आम्ही कुठून पैसे देणार,तर आम्हाला आमच्या योजना बंद कराव्या लागतील आमच्या खात्याच्या.”

“आज आम्ही स्कॉलरशीपचे पैसे वेळेवर देत नाही. खाण्यासाठी वेळेत पैसे देत नाही. त्यांच्या योजनेचे पैसे वेळेवर देत नाही. मुलं तक्रारी करतात आम्हाला हे मिळालं नाही ते मिळालं नाही,” असं खुद्द या खात्याच्या मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

यामुळे ‘माझी लाडकी बहीण योजने’साठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांना फटका बसणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवाय, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी नियमानुसार असा वळवता येतो का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अनुसूचित जातींसाठीच्या कल्याणकारी, विकासाच्या, शिष्यवृत्तीच्या, वस्तींमध्ये सेवा-सुविधा देणं, स्वधार योजना, फेलोशीप या योजना या विभागाच्या परिणामकारी योजना आहेत, असं निवृत्त आयएएस अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे सांगतात.

ते म्हणाले, “सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अर्थसंकल्पात जो दिला जातो तो एक्सक्लुझीव्हली अनुसूचित जातीवरच खर्च केला जातो असं बंधन आहे. लोकसंख्येप्रमाणे हा निधी देण्याचंही बंधन आहे. हा निधी वळवता येत नाही असं केंद्र सरकारचं धोरण आहे आणि ते महाराष्ट्र शासनाने अंगीकारलं आहे. असं असताना लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा 400 कोटी निधी वळवला आहे हा खरं तर वादाचा मुद्दा आहे. असा निधी वळवता येत नाही. वित्त विभागाने वळवला असेल तर हे चुकीचं आहे. हा निधी त्यांनी परत केला पाहिजे.”

तर निधी वळवण्याचे प्रकार यापूर्वीही अनेकदा झाल्याचं ते सांगतात. तसंच, लोकसंख्येच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात तरतूद होणं अपेक्षित आहे पण तसं होत नाही यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.

“महाविकास आघाडी सत्तेत होते, तेव्हाही हा प्रकार घडला, हे एकूणच अन्यायकारक आहे. लोकसंख्येप्रमाणे पैसा का दिला जात नाही?” असाही प्रश्न ते उपस्थित करतात.

इ. झेड. खोब्रागडे पुढे सांगतात, “जनरल योजनेसाठी या खात्याचा पैसा खर्च करता येत नाही. जनरल योजनेत सर्वांचा भाग असतो. यामुळे एससी आणि एसटी महिला लाभ घेत असतील म्हणून त्यांना एससी, एसटी बजेटमधून खर्च करणार असू तर ते धोरणाला अनुसरून नाही, हे विसंगत आहे, अन्यायकारक आहे. हा मोठा विषय असून याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.”

“400 कोटी रुपये दिले त्यावर एवढा गदारोळ होत असेल तर गेल्या दहा वर्षातल्या 40 हजार कोटी रुपयांचा हिशेबही सरकारकडे मागितला पाहिजे? हे 40 हजार कोटी कुठे गेले कोणावर खर्च झाले? बहुजनांचं, अल्पसंख्याकांचं बजेट पाहिलं तरी ते समाधानकारक नाहीय. दलित, आदिवासी, बहुजन, अल्पसंख्याक, भटके-विमुक्त यांच्या कल्याणाचं बोलायचं, अशा घोषणा करायच्या पण त्यांच्या योजनेसाठी असलेलं बजेट कुठे तरी वळवायचा, तो खर्च करायचा नाही. हे सामाजिक न्यायाचं काम आहे. ते संविधानाच्या आर्टिकल 46 ला अनुसरून आहे असं मला वाटतं. हा विषय लॉजीकल एंडला नेला पाहिजे. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणामध्ये कायदा आहे. असा बजेटसाठी कायदा पुरोगामी सरकार का करत नाही?” असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

तसंच, सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेनेही यावर आक्षेप घेतला आहे. सामाजिक न्याय अंतर्गत वसतीगृह, जेवण, शिष्यवृत्ती यासाठी पात्र आणि लाभार्थी असलेले विद्यार्थी विविध जिल्ह्यात आमच्या संघटनेत आहेत. आम्हाला नवीन वसतीगृह, जेवण, विद्यार्थी भत्ता, शिष्यवृत्ती यासाठी अनेकदा आंदोलनं करावी लागतात, असं संघटनेचे राज्य सचिव तुषार सूर्यवंशी सांगतात.

विद्यार्थ्यांनी आपल्या हक्कांच्या योजनांसाठी आंदोलनंच करायची की शिक्षण घ्यायचं? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले, “वसतीगृहात मुलं-मुली ग्रामीण भागातून येऊन राहतात सामाजिक वसतीगृहांची क्षमता विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत तोकडी आहे. यामुळे सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळत नाही. यामुळे आमची गेल्या दहा वर्षांपासूनची मागणी आहे मागेल त्याला वसतीगृह आणि स्वतंत्र ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतीगृह.यासाठी पाठपुरावा सातत्याने करत आहोत. ही मागणी प्रलंबित आहे. वसतीगृह पडकी असणं, स्लॅब कोसळणे अशा घटना घडतात यामुळे विद्यार्थी संघटनेकडून आंदोलन केलं होतं. आमचा विद्यार्थी उपोषणाला बसला होता. या आंदोलनानंतर मागणी मान्य करण्यात आली. तर काही महिन्यांपूर्वी चेंबूरच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहात आंदोलन करण्यात आलं होतं. निधी असूनही वसतीगृह प्रलंबित आहे किंवा उद्घाटन होऊनही प्रवेश नाही तर जुन्या वसतीगृहांचं पुनर्वसन केलं जात नाही. अशात जर निधी वळवले गेले तर या कामांनाही फटका बसेल.”

“वसतीगृहात जे जेवणं मिळतं तसंच काही भत्ता विद्यार्थ्यांना दिला जातो. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेअंतर्गत फेलोशीप अनेकदा रखडते, पण निधीचा तुटवडा पडत असेल, तर मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती पण आम्हाला मिळणार नाहीत. या खात्याचा निधी हा थेट विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाशी संबंधित आहे.”

सरकारने लाडकी बहीण योजना आणताना त्याचं नियोजन केलं नव्हतं का? असाही प्रश्न ते उपस्थित करतात.

“लाडकी बहीण योजनेला विरोध नाही, यामुळे महिलांचं सक्षमीकरत होतं. पण ही योजना तयार करताना नियोजन केलं नाही का? यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला तुम्ही हात का लावता? तुमच्या प्रचाराचा, आमदारांची पगार वाढ आहे, इतर सरकारी कार्यक्रमांचा खर्च कमी करा. जिथे कपात करता येऊ शकते, तिथे का केली जात नाही?” असा प्रश्न तुषार सूर्यवंशी उपस्थित करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)