Source :- LIVE HINDUSTAN
जनवरी से जून छमाही के लिए डीए पर फैसले का इंतजार हो रहा है। आमतौर पर केंद्र सरकार होली या उससे पहले डीए का ऐलान कर देती है लेकिन इस बार फैसले में देरी होती नजर आ रही है। जनवरी से जून 2026 छमाही के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में लगभग 2% की वृद्धि का अनुमान है।
इन दिनों केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नजर सबसे ज्यादा महंगाई भत्ता यानी डीए पर है। दरअसल, जनवरी से जून छमाही के लिए डीए पर फैसले का इंतजार हो रहा है। आमतौर पर केंद्र सरकार होली या उससे पहले डीए का ऐलान कर देती है लेकिन इस बार फैसले में देरी होती नजर आ रही है। हालांकि, कई केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मंगलवार को मोदी सरकार की कैबिनेट में इस पर फैसला होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
कितना बढ़ेगा भत्ता?
मुद्रास्फीति आंकड़ों के आधार पर, जनवरी से जून 2026 छमाही के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में लगभग 2% की वृद्धि का अनुमान है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो डीए वर्तमान 58% से बढ़कर मूल वेतन का लगभग 60% हो सकता है। बता दें कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करता है।
आइए जान लेते हैं बैठक के बड़े फैसले
-केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिवाला कानून और कंपनी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। वहीं, सरकार ने चीन समेत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को सरल बना दिया। इस संबंध में 2020 के प्रेस नोट-3 में संशोधन किया गया है। इस प्रेस नोट के तहत जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के शेयरधारकों वाली विदेशी कंपनियों को भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के लिए सरकार से अनिवार्य रूप से मंजूरी लेने की जरूरत है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमा और अफगानिस्तान हैं।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को चार लेन का बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 3,839.42 करोड़ रुपये होगी और इसे सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी में पूरा किया जाएगा।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में जल्द शुरू होने वाले जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सड़क संपर्क विकसित करने को 3,630.77 करोड़ रुपये की कुल संशोधित पूंजीगत लागत को मंजूरी दे दी है।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली रेलवे की दो ‘मल्टीट्रैकिंग’ परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन पर 4,474 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी। ये परियोजनाएं सैंथिया-पाकुड़ और संतरागाछी-खड़गपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन से जुड़ी हैं। स्वीकृत परियोजनाएं कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 3.1 करोड़ टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी।
– मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वैष्णव ने कहा कि कई एयरलाइन कंपनियों ने हवाई अड्डे से अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरु करने में रुचि दिखाई है। बता दें कि मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है।
-मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों और कंपनियों को आकर्षित करने की हवाई अड्डे की क्षमता शहर के ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप है।
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