महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या १६ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये वैद्यकीय, पाणीपुरवठा, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या क्षेत्रांतील धोरणांचा समावेश आहे.
## १. नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प
मंत्रिमंडळाने नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली. हा प्रकल्प मध्य भारतातील एकमेव आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा असेल. याच्या माध्यमातून गंभीर रोगांचे अचूक निदान शक्य होईल, ज्यामुळे रुग्णांना वेळेवर आणि प्रभावी उपचार मिळतील. हा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या प्रस्तावानुसार घेण्यात आला.
## २. ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६’ जाहीर
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६’ जाहीर करण्यात आले. या धोरणांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा शाश्वत विकास करण्यावर भर दिला जाईल. विविध पाणी योजनांचे एकत्रिकरण करून, ग्रामीण जनतेला स्वच्छ, निर्जंतुक आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला जाईल. हा निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रस्तावानुसार घेण्यात आला.
## ३. ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मंजूर
तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मंजूर करण्यात आले. या धोरणांतर्गत हवाई, सागरी आणि जमिनीवरील कृषी व इतर क्षेत्रांतील अवघड आणि जोखमीच्या कामांसाठी ड्रोन आणि विविध रोबोट्सची निर्मिती केली जाईल. संशोधन, विकास (R&D) आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षणाला विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. हा निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या प्रस्तावानुसार घेण्यात आला.
## ४. ‘भारत नेट’ कार्यक्रमासाठी नव्या यंत्रणेची (SPV) स्थापना
राज्यात ‘अमेंडेड भारत नेट कार्यक्रम’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सुधारित पद्धतीला मंजुरी देण्यात आली. हा कार्यक्रम गतीने पूर्ण करण्यासाठी “महानेट” या विशेष प्रयोजनासाठीच्या कंपनीची स्थापना केली जाणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये जलद इंटरनेट सेवा पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
## ५. निवडून आलेल्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे निवडून आलेल्या उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे संकलित करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या निवडीची प्रक्रिया सुलभ होईल.
## ६. इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये नागपूर येथील हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प, ग्रामीण पाणीपुरवठा धोरण, स्वयंचलित प्रणाली धोरण आणि भारत नेट कार्यक्रम यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळेल आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा उपलब्ध होतील.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगती होईल आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा उपलब्ध होतील.
हे निर्णय राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत आणि भविष्यातील प्रगतीसाठी आधारभूत ठरतील.
