भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांवर झालेल्या गोळीबाराबाबत आतापर्यंत काय माहिती आहे? ट्रम्प यांनी या प्रश्नावर काय प्रतिक्रिया दिली?

अपडेटेड 5 तासांपूर्वी

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सकडून 2 भारतीय जहाजांवर करण्यात आलेल्या गोळीबारामुळे त्या जहाजांना आपला मार्ग बदलावा लागला. या घटनेवर भारताने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

ट्रम्प यांना 2 जहाजांवर झालेल्या गोळीबाराबद्दल विचारण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी ‘धन्यवाद’ असे उत्तर देऊन पत्रकार परिषद संपवली. हा प्रश्न सर्वात शेवटी विचारण्यात आला होता.

दरम्यान, शनिवारी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केलं. या निवेदनानुसार, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी इराणच्या राजदूतांसोबत झालेल्या बैठकीत या घटनेबद्दल ‘तीव्र चिंता’ व्यक्त केली आणि व्यापारी जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षिततेला भारत किती महत्त्व देतो, हे त्यांनी अधोरेखित केलं.

तसेच यापूर्वी इराणने भारताकडे येणाऱ्या अनेक जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्यासाठी मदत केली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय ध्वज असलेल्या दोन जहाजांना आपला मार्ग बदलण्यास भाग पाडण्यात आलं. मात्र, टँकरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणारी वेबसाईट ‘टँकरट्रॅकर्स’ने सांगितलं की, या घटनेदरम्यान गोळीबारही झाला.

टँकरट्रॅकर्सनुसार, चॅनल 16 वरील ऑडिओ रेकॉर्डिंगच्या आधारे, इराणच्या इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या (IRGC) नौदलाने होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात प्रवास करत असताना दोन भारतीय जहाजांना सामुद्रधुनीतून मागे वळण्यास भाग पाडलं.

सामुद्रधुनी पुन्हा खुली केली जात असतानाच, भारतीय ध्वज असलेल्या दोन जहाजांना कार्गो शिप जग अर्नव आणि तेल टँकर सनमार हेराल्ड IRGC कडून त्यांच्या ठरलेल्या मार्गापासून दूर जाण्याचे आदेश देण्यात आले.

मरीन ट्रॅकिंग डेटानुसार, ही जहाजं लारक बेट ओलांडल्यानंतर संथ झाली आणि नंतर यू-टर्न घेऊन परत फिरली.

सनमार हेराल्डच्या डेटावरून हेही स्पष्ट होतं की, हे जहाज पूर्णपणे तेलाने भरलेली आहेत.

अलीकडील ट्रॅकिंग डेटाच्या आधारे, हे तेल इराकमधून येत असण्याची शक्यता आहे.

या बैठकीत परराष्ट्र सचिवांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय ध्वज असलेल्या दोन जहाजांवर झालेल्या गोळीबाराच्या गंभीर घटनेबाबत भारताची तीव्र चिंता व्यक्त केली. व्यापारी जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षिततेला भारत किती महत्त्व देतो, हे त्यांनी अधोरेखित केलं. तसेच यापूर्वी इराणने भारताकडे येणाऱ्या अनेक जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्यासाठी मदत केली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली.”

“या गंभीर घटनेबाबत चिंता व्यक्त करत, भारताकडे येणाऱ्या जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग देण्याची प्रक्रिया तातडीने पुन्हा सुरू करण्याची” विनंती परराष्ट्र सचिवांनी राजदूतांकडे केली.

इराणच्या राजदूतांनी भारताची ही भूमिका इराणी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.”, असंही परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आलं आहे.

या घटनेवर इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या प्रतिनिधींचीही प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांचे भारतामधील प्रतिनिधी डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी ANI ला सांगितलं की, “इराण आणि भारताचे संबंध खूप मजबूत आहेत आणि मला या घटनेबद्दल माहिती नाही. आम्ही आशा करतो की, सर्व काही ठीक होईल आणि हा प्रश्न सुटेल.”

ते पुढे म्हणाले, “आम्हाला हे युद्ध नको आहे. आम्हाला शांतता हवी आहे आणि दुसऱ्या बाजूनेही शांततेचे पालन व्हावे, जेणेकरून आपल्या प्रदेशात शांतता कायम राहील.”

याआधी बीबीसी व्हेरिफायने माहिती दिली होती की, सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान भारतीय ध्वज असणाऱ्या दोन जहाजांना इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने त्यांच्या निश्चित मार्गापासून दूर जाण्याचे आदेश दिले होते. टँकरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या “टँकरट्रॅकर्स” या वेबसाइटने सांगितले की, या दरम्यान “गोळीबार”ही झाला.

इराणी सरकारी माध्यमांच्या माहितीनुसार, देशाच्या लष्कराने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर पुन्हा नियंत्रण मिळवत असल्याचं म्हटलं होतं.

देशातील अनेक प्रसारमाध्यमांनी आयआरजीसीच्या निवेदनाच्या आधारे म्हटलं होतं की, होर्मुजची सामुद्रधुनी “तिच्या पूर्वीच्या स्थितीत” परत येईल आणि सशस्त्र दल त्या भागावर नियंत्रण ठेवतील.

ही बातमी इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्सशी संबंधित फार्स न्यूज एजन्सी, इराणी स्टुडंट्स न्यूज एजन्सी आणि सरकारी प्रसारक आयआरआयबी यांनी दिली होती.

या संस्थांनी म्हटले की, “आम्ही यापूर्वी काही जहाजं या जलमार्गातून जाताना पाहिली होती, मात्र या महत्त्वाच्या सागरी मार्गातून किती जहाजं जाऊ शकली, हे अजून स्पष्ट नाही.”

आयआरजीसीच्या निवेदनात अमेरिकेवर “समुद्री चाचेगिरी” केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्यांची “तथाकथित नाकेबंदी” ही समुद्री लुटीसमान असल्याचं म्हटलं होतं.

इराणने यापूर्वीही इशारा दिला होता की जर अमेरिकेने त्यांच्या बंदरांची नाकेबंदी सुरूच ठेवली, तर ते होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करतील.

दरम्यान, शुक्रवारी (17 एप्रिल) इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी एक्सवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की, शस्त्रसंधीच्या उर्वरित कालावधीसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व व्यापारी जहाजांसाठी पूर्णपणे खुली करण्यात आली आहे.

यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर एक पोस्ट करून होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केल्याबद्दल इराणचे आभार मानले होते.

त्यांनी लिहिले, “इराणने नुकतीच घोषणा केली आहे की इराणची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुली आणि सज्ज आहे. धन्यवाद!”

मात्र, याच्या काही मिनिटांनंतरच त्यांनी आणखी एक पोस्ट करून होर्मुझमध्ये ‘अमेरिकेची नाकेबंदी’ सुरूच राहील, असंही ते म्हणाले.

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी शस्त्रसंधीच्या उर्वरित कालावधीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सर्व व्यापारी जहाजांसाठी ये-जा पूर्णपणे खुली असल्याची घोषणा केली होती. अमेरिकेने जरी या भागात नाकेबंदी जाहीर केली असली तरी व्यापारासाठी मार्ग खुला असल्याचे इराणचे म्हणणे होते.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली केल्याबद्दल इराणचे आभार मानले होते, मात्र अमेरिकेची नौदलाद्वारे नाकेबंदी सुरूच राहील आणि ती केवळ इराणवरच लागू असेल, असे स्पष्ट केले होते. इराणसोबतचा करार पूर्ण होईपर्यंत ही नाकेबंदी लागू राहील, असेही त्यांनी सांगितले होते.

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हेन्स यांच्या नेतृत्वाखालील एका राजनैतिक पथकाने शनिवारी (11 एप्रिल) इराणविरूद्धचे अमेरिकेचे युद्ध संपवण्यासाठी एक करार घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी ठरला.

त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपलं पुढचं पाऊल ठरवायचं होतं. त्यांचा निर्णय रविवारी (12 एप्रिल) सकाळी ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमधून जाहीर करण्यात आला.

त्यांनी लिहिलं की, अमेरिका इराणवर ‘नेव्ही ब्लॉकेड’ अर्थात ‘नौदल नाकेबंदी’ लादेल. त्यांनी पुढे म्हटलं की, “होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये जो कोणी बेकायदेशीर टोल भरेल, त्याला खुल्या समुद्रातून जायला सुरक्षित मार्ग मिळणार नाही.”

त्यांनी असंही सांगितलं की, आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांचं दळणवळण सुरक्षित मार्गाने करण्यासाठी अमेरिका होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भूसुरुंग हटवणे सुरूच ठेवेल. त्यांनी पुढे असंही सांगितले की, योग्य वेळी इराणवर पुन्हा हल्ले सुरू करण्यासाठी अमेरिकन सैन्य सज्ज आहे.

ट्रम्प पुढे म्हणाले की, इस्लामाबादमध्ये झालेल्या 20 तासांच्या चर्चेत थोडीफार प्रगती झाली, परंतु इराणनं अमेरिकेची ती मागणी मात्र स्वीकारलेली नाही, ज्यामध्ये इराणला आपला अणुकार्यक्रम सोडून देण्यास सांगितलेलं होतं.

मात्र, व्हेन्स यांच्या चर्चेत सहभागी असलेल्या एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने हा दावा काहीसा फेटाळून लावला.

ते म्हणाले की, इराणसोबतच्या चर्चेतील कोंडी केवळ याच मुद्द्यापुरती मर्यादित नसून, त्यात अनेक मतभेदांचा समावेश आहे.

जसं की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील इराणचं नियंत्रण आणि येमेनमधील हुथी बंडखोर व लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह यांसारख्या प्रदेशातील अप्रत्यक्ष गटांना दिलेला पाठिंबा अशा काही मुद्द्यांवर मतभेद आहेत.

ट्रम्प यांच्या अलीकडील पोस्टमध्ये गेल्या आठवड्यात देण्यात आलेल्या विध्वंसक धमकीसारखा सूर नसला तरी, त्यांनी अमेरिकेसमोर नवीन आव्हानं आणि धोके निर्माण नक्कीच केलेले आहेत.

या प्रश्नांची उत्तरे अद्यापही स्पष्ट नाहीयेत.

नंतर रविवारी, अमेरिकन लष्कराच्या सेंट्रल कमांडने जाहीर केलं की, नौदल नाकेबंदीमुळे इराणच्या बंदरांमधून येणारी आणि जाणारी सर्व जहाजे थांबवली जातील. हा ट्रम्प यांच्या पूर्वीच्या प्रस्तावापासून वेगळा निर्णय होता.

“सामुद्रधुनीची नाकेबंदी केल्याने इराण ती उघडण्यासाठी कसा हतबल होईल, हे मला समजत नाहीये,” असं सिनेटच्या गुप्तचर समितीवरील ज्येष्ठ डेमोक्रॅटिक सदस्य, व्हर्जिनियाचे सिनेटर मार्क वॉर्नर यांनी सीएनएनला सांगितलं.

सीबीएसच्या ‘फेस द नेशन’ या कार्यक्रमात बोलताना, गेल्या वर्षीपर्यंत हाऊस इंटेलिजन्स कमिटीचे अध्यक्ष असलेले ओहायोचे रिपब्लिकन काँग्रेस सदस्य माईक टर्नर म्हणाले की, होर्मुझमधील सध्याची परिस्थिती सोडवण्यासाठी नाकेबंदी हा एक मार्ग आहे.

“सामुद्रधुनीतून कोण दळणवळण करू शकेल हे आम्ही त्यांना ठरवू देणार नाही, असं सांगून राष्ट्राध्यक्ष आपल्या सर्व मित्रराष्ट्रांना आणि इतर देशांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणू पाहत आहेत. हा मुद्दा सोडवण्यात आला पाहिजे,” असंही ते म्हणाले.

गेल्या आठवड्यात, इराण आणि अमेरिका दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर आणि समोरासमोर चर्चेसाठी येण्यास सहमत होण्यापूर्वी, डोनाल्ड ट्रम्प एका कठीण परिस्थितीत सापडले होते.

ते अमेरिकेकडून होणारे हल्ले आणखी वाढवू शकले ​​असते. त्यामुळे इराणच्या नागरी पायाभूत सुविधांचं दीर्घकालीन नुकसान झालं असतं. मानवतावादी संकट अधिक गडद झालं असतं आणि जागतिक अर्थव्यवस्था आणखी अस्थिर झाली असती.

किंवा ते या युद्धापासून माघार घेऊ शकले असते. या युद्धाचा मुद्दा अमेरिकन जनतेमध्ये तसाही लोकप्रिय ठरलेला नाहीये. आणि आता हा मुद्दा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काही समर्थकांनाही निराश करताना दिसतो आहे. खरं तर याच समर्थकांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना दीर्घकाळ चालणारी परदेशी युद्धे आणि मध्यपूर्वेतील गुंत्यांपासून दूर राहण्याबाबतचे वचन देताना ऐकलेलं होतं.

नवीन सीबीएस सर्वेक्षणानुसार, बहुसंख्य अमेरिकन (59 %) लोकांचा असा विश्वास आहे की, हे युद्ध अमेरिकेसाठी काही प्रमाणात किंवा खूपच जास्त प्रमाणात वाईट ठरत आहे.

अनेकांना असं वाटतं की, अमेरिकेची मुख्य उद्दिष्ट्ये, जसे की होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवणे, इराणी जनतेला अधिक स्वातंत्र्य देणे आणि इराणचा अणुकार्यक्रम कायमस्वरूपी नष्ट करणे, अद्याप साध्य झालेली नाहीयेत.

दोन्ही बाजूंच्या बहुसंख्य लोकांना असं वाटतं की, ही उद्दिष्टे साध्य करणं अमेरिकेसाठी अत्यावश्यक आहे.

जवळपास एक आठवडा उलटला आहे. अमेरिकेने विजयाचे दावे केलेले असले तरी, राष्ट्राध्यक्षांपुढील आव्हाने बदललेली नाहीत.

रविवारी सकाळी ‘फॉक्स न्यूज’शी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, अखेरीस इराण अमेरिकेला हवं असलेलं ‘सर्व काही’ देईल. ते असंही म्हणाले की, येत्या काही महिन्यांत तेलाच्या किमती स्थिर राहू शकतात किंवा वाढू शकतात, परंतु अमेरिकेची अर्थव्यवस्था टिकाऊ राहील, असा त्यांना विश्वास आहे.

कमी शब्दात सांगायचं तर, हा एक जुगारच आहे.

त्यातच, नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असल्याने, जर ते चुकीचे ठरले, तर त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला निवडणुकीत मोठं नुकसान सोसावं लागू शकतं.

शनिवारी रात्री, त्यांचे उपराष्ट्राध्यक्ष इराणी लोकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाकिस्तानात असताना, डोनाल्ड ट्रम्प UFC (अल्टिमेट फायटिंग चॅम्पियनशिप) सामना पाहण्यासाठी मियामीला गेले होते. ही एक मिश्र मार्शल आर्ट्स स्पर्धा असून यात लढवय्ये एकमेकांवर प्रहार करत होते.

तिथे उपस्थित पत्रकारांच्या मते, ते एक फारच विचित्र दृश्य होतं.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हजारो प्रेक्षकांसमोर रिंगमधील हिंसक लढती पाहिल्या, सेलिब्रिटींशी संवाद साधला आणि अधूनमधून त्यांचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो व इतर सल्लागारांशी गहन चर्चाही केली.

अल्टिमेट फायटिंग केजचे सामने हे अत्यंत आक्रमक असतात. पण त्या ठरलेल्या नियमांमध्ये आणि वेळेच्या मर्यादेत आयोजित केल्या जातात. या सामन्यांच्या शेवटी एक विजेता आणि एक पराजित ठरतो. हा निर्णय पुरेसा सुस्पष्ट असतो.

परंतु, आता दुसऱ्या महिन्यामध्ये प्रवेश करणाऱ्या आणि सध्या दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असलेल्या इराणच्या युद्धात मात्र या प्रश्नाचं उत्तर मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

हा संघर्ष आता इच्छाशक्तीची कसोटी बनला आहे. एकीकडे, अमेरिका आणि इस्रायलच्या अविरत हल्ल्यांना तोंड देण्याची इराणची क्षमता, आणि दुसरीकडे, या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि राजकीय दबावाला तोंड देण्याची ट्रम्प यांची क्षमता.

अंतिमतः, या लढ्यात सामील असलेल्या सर्वच बाजू कमकुवत होऊ शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)