बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकांवर भारताचं का आहे लक्ष? भारताचं पुढील धोरण काय असणार?

बांगलादेशात 12 फेब्रुवारीला (आज) होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांकडे भारत एका वेगळ्या आशेनं आणि थोड्याशा चिंतेनं पाहतो आहे. सर्वसामान्यपणे भारत कोणत्याही शेजारी देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांवर इतक्या बारकाईनं लक्ष ठेवत नाही.

यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे, यावेळेस निवडणुकांचे असे निकाल येऊ शकतात, ज्यांना गेल्या जवळपास 20 वर्षांमध्ये भारताला सामोरं जावं लागलेलं नाही.

पहिली गोष्ट म्हणजे, अनेक वर्षांनी बांगलादेशात असं सरकार सत्तेत येणार आहे, ज्यात शेख हसीना यांचा अवामी लीग हा पक्ष सत्तेत नसेल.

भारताला बांगलादेशात अवामी लीगच्या सरकारांबरोबर काम करण्याची सवय झाली होती. मात्र आता भारताला पूर्णपणे नवीन राजकीय वास्तवाला सामोरं जावं लागणार आहे.

दुसरी गोष्ट, तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकेल का की त्यांना जमात-ए-इस्लामीचा समावेश आघाडीमध्ये करावा लागेल, याकडे भारताचं बारकाईनं लक्ष आहे.

खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखाली, बीएनपी-जमात ही आघाडी 2001 ते 2006 पर्यंत बांगलादेशात सत्तेत होती. भारतासाठी तो काळ अजिबात सोपा नव्हता. अर्थात त्यानंतर बांगलादेशातील राजकारण खूप बदललं आहे.

तिसरी गोष्ट, जमात-ए-इस्लामी हा पक्ष सत्तेत आला किंवा एक प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला, तरीदेखील नवीन संसदेत त्यांची भूमिका खूप प्रभावशाली असेल, याबद्दल कोणतीही शंका नाही.

अनेक दशकांपासून भारत जमातकडे एकप्रकरची ‘लाल रेषा’ म्हणून पाहत आला आहे.

भारत या पक्षाशी कशाप्रकारे ताळमेळ साधणार, यावर विश्लेषकांचं लक्ष आहे. तर भारताकडून असे संकेतदेखील मिळत आहेत की कोणत्या तरी पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

या सर्व गोष्टींपलीकडे, भारताची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे बांगलादेशात येणारं नवीन सरकार भारताच्या ईशान्य भागाच्या सुरक्षेबद्दल काय भूमिका घेईल. दिल्लीतील विश्लेषक हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असल्याचं म्हणतात. त्यांच्या मते, या मुद्द्यावर तडजोडीला वाव आहे, असं भारताला वाटत नाही.

विशेष बाब म्हणजे, बांगलादेशातील गेल्या 3 निवडणुकांच्या तुलनेत यावेळेस भारताचा ‘हस्तक्षेप’ असल्याची कोणतीही मोठी तक्रार ऐकू आली नाही. यामागचं एक मोठं कारण म्हणजे, भारतानं यावेळेस संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेपासून मुद्दाम अंतर राखलं आहे.

अनेक जाणकारांना वाटतं की भारताच्या या संयमामागचं कारण, 2024 मध्ये बांगलादेशात झालेल्या जन आंदोलनाचा अनुभव आहे. त्यात भारताच्या विरोधातील राग स्पष्टपणे दिसून येत होता. त्यावेळेस शेख हसीना यांच्याबरोबरच भारताच्या विरोधातदेखील संतप्त घोषणाबाजी झाली होती.

जवळपास दीड वर्ष ‘सहभाग’ असण्याच्या निवडणुकीची मागणी करूनदेखील, अखेर अवामी लीग निवडणुका लढवू शकली नाही. असं असूनही भारतानं साधा डिप्लोमॅटिक निषेधदेखील केला नाही.

आता भारताची पारंपारिक सहकारी असलेल्या अवामी लीगचं राजकीय भवितव्य, बऱ्याच अंशी या गोष्टीवर अवलंबून आहे की पुढील सरकार कसं स्थापन होईल.

बांगलादेशमध्ये 12 फेब्रुवारी रोजी होत असलेल्या निवडणुकीशी संबंधित याच अनिश्चित बाबींमुळे बांगलादेशातील यावेळच्या निवडणुका भारतासाठी इतक्या महत्त्वाच्या बनल्या आहेत.

बांगलादेशमधील भारताच्या माजी उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास यांना वाटतं की बांगलादेशात राजकीय स्थैर्य यावं, ही या निवडणुकीकडून भारताची सर्वात मोठी आशा असेल.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, “आपल्याला माहीत आहे की 5 ऑगस्ट 2024 पासून आपल्या संबंधांना मोठा धक्का बसला आहे.”

“बांगलादेश स्वत:देखील अनेक प्रकारच्या अंतर्गत धक्के आणि अशांततेच्या काळातून जातो आहे. तिथे पडद्यामागे मोठी राजकीय उलथापालथ होते आहे. या निवडणुकीमुळे किमान काही प्रमाणात स्थैर्य येईल अशी आशा आहे.”

त्या म्हणाल्या की भारताला बांगलादेशात एक स्थिर, लोकशाही आणि लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारं सरकार पाहायचं आहे. एक असं सरकार ज्याला स्पष्ट जनादेश आहे.

त्या म्हणतात, “अनिश्चिततेचा हा काळ बराच लांबला आहे. आता सर्वांची इच्छा आहे की एक विश्वासार्ह निवडणूक व्हावी, जेणेकरून या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राखलं जाईल. त्यानंतर एक असं सरकार स्थापन व्हावं, ज्याला जनतेकडून स्पष्ट समर्थन मिळालेलं असेल.”

तरीदेखील, भारतात अनेकजण मान्य करतात की निवडणुकीबाबत एकप्रकारची अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे.

डॉक्टर श्रीपर्णा पाठक, ओ पी जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या तज्ज्ञ आहेत. त्या म्हणतात, “याबाबत बरीच आशादेखील आहे. तसंच खूप चिंतादेखील आहे. कारण गेल्या 18-19 वर्षांमध्ये असं वातावरण आम्ही पाहिलेलंच नाही.”

“अवामी लीग बाजूला गेल्यामुळे एक राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे. जमात ती भरून काढू शकेल का? एखादी नवीन आघाडी तयार होईल का? कोणालाच माहित नाही. मग ईशान्येचा मुद्दादेखील आहे.”

त्या बीबीसीला म्हणाल्या, “अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की या वातावरणात भारत स्थैर्य कसं राखेल. याच कारणामुळे इतके प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि अनेकांचं लक्ष लागलेलं आहे. आगामी काळ रंजक असणार आहे.”

शेख हसीना यांच्या जवळपास 16 वर्षांच्या कार्यकाळात, ईशान्येतील सशस्त्र फुटीरतावादी गटांना बांगलादेशात कोणताही आश्रय मिळाला नाही, तसंच पाठिंबादेखील मिळाला नाही, हा भारतासाठी मोठ्या दिलाशाची बाब होती.

याच्या उलट, बांगलादेशनं अनूप चेतिया आणि अरविंद राजखोवा यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या उल्फा (युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम) नेत्यांना भारताच्या ताब्यात दिलं. हे नेते नंतर भारत सरकारबरोबर शांतता चर्चेचं नेतृत्वदेखील करू लागले.

याच कारणामुळे, बांगलादेशातील नवीन सरकार या मुद्द्याबाबत काय भूमिका घेतं, याकडे भारताचं अत्यंत बारकाईनं लक्ष असेल.

अर्थात, काही माजी मुत्सद्द्यांचं म्हणणं आहे की सुरक्षेशी संबंधित चिंतांकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त वाढवून पाहिलं जात आहे. त्यांना वाटतं की बांगलादेशच्या भारतावरील दैनंदिन अवलंबित्वामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध स्वाभाविकपणे स्थिर राहतील.

भारताचे माजी मुत्सद्दी आणि राजदूत सौमेन रे म्हणतात, “भारत आता एक जागतिक शक्ती आहे. भारत जगातील चौथ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे. लवकरच भारत चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. त्यामुळे जेव्हा शेजारी देशात निवडणूक होते, तेव्हा एका जागतिक शक्ती म्हणून आपल्याला चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे.”

ते म्हणाले, “मात्र याचा अर्थ असा नाही की आपण सुरक्षेच्या मुद्द्याबाबत आवश्यकतेपेक्षा जास्त चिंताग्रस्त असलं पाहिजे. सिलीगुडीपासून मिझोरम आणि आसामपर्यंत, आपण आधीच नवीन हवाईतळ बनवले आहेत. सैन्याची भक्कम तैनाती आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कोणतीही मोठी समस्या नाही.”

स्मृती पटनायक, दिल्लीतील मनोहर पर्रिकर संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेच्या सीनियर फेलो आहेत. या मुद्द्याबाबत त्यांचं मत अधिक कडक आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ईशान्य भागातील सुरक्षेबाबत भारत आपली भूमिका थोडीशीही शिथिल करणार नाही.

त्या बीबीसीला म्हणाल्या, “ईशान्य भागातील सुरक्षा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे असं क्षेत्र आहे, ज्यात भारत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही.”

त्यांच्या मते, “आणि ही गोष्ट बांगलादेशमधील सर्व भागधारकांना स्पष्टपणे सांगण्यात आली आहे.”

“तुम्ही पाकिस्तानबरोबर हवे तेवढे संबंध वाढवा, त्यांना सुरक्षा मंजुरीशिवाय बांगलादेशात बोलवा, तो आमच्या चिंतेचा विषय नाही. मात्र हे सर्व ईशान्य भारताच्या सुरक्षेची किंमत मोजून होऊ शकत नाही.”

अर्थात आवश्यकता भासल्यास जमातशी चर्चा करण्यासाठी भारत स्वत:ला मानसिकदृष्ट्या तयार करतो आहे. मात्र भारतात याबद्दल कोणतीही शंका नाही की सद्यपरिस्थितीत बीएनपी हाच भारताचा पसंतीचा पर्याय आहे.

कधीकाळी उघडपणे भारतविरोधी राजकारणाशी संबंधित मानल्या जाणाऱ्या बीएनपीबाबतचा दृष्टीकोन अलीकडच्या वर्षांमध्ये बराच बदलला आहे.

डॉक्टर श्रीपर्णा पाठक म्हणतात, “मला वाटतं की भारत बीएनपी सरकारसाठी मानसिकरित्या तयार आहे. त्यामुळेच इतके प्रयत्न करण्यात आले आहेत, संपर्क साधण्यात आले आहेत. इतकंच काय, खालिदा झिया यांच्या मृत्यूच्या आधी, त्या जेव्हा गंभीर आजारी होत्या, पंतप्रधान मोदींनी देखील ट्विट केलं होतं.”

डॉक्टर पाठक यांच्या मते, बांगलादेशात भारताकडे आता जे मर्यादित पर्याय उरले आहेत, त्यात बीएनपी हा ‘सर्वात कमी वाईट’ पर्याय दिसतो.

“भारतासाठी बीएनपी तुलनात्मकदृष्ट्या स्थिर दिसते. बीएनपीनं 2025 च्या मध्यापासून जमातपासून स्वत:ला दूरदेखील केलं आहे.”

त्या म्हणाल्या, “याच कारणांमुळे बीएनपी अधिक स्थिर वाटते. कदाचित याच कारणामुळे भारत तिथे इतके डिप्लोमॅटिक प्रयत्न करतो आहे. अर्थात तिथे अखेरीस कोणत्या प्रकारची आघाडी बनेल हे अद्याप स्पष्ट नाही.”

स्मृति पटनायक यादेखील या मुद्द्याबाबत सहमत आहेत की भारतानं स्वत:ला बऱ्याचअंशी अवामी लीगनंतर येणाऱ्या राजकीय काळासाठी तयार केलं आहे.

त्या म्हणाल्या, “आता भारतासाठी हे महत्त्वाचं आहे की सत्तेत येण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या दोन पक्षांबरोबर भारत कशाप्रकारे काम करेल.”

“बेगम खालिदा झिया यांच्या मृत्यूनंतर बीएनपीसाठी भारताचा खुला दृष्टीकोन आपल्याला दिसला. याच्या आधीदेखील संपर्क होते. मात्र यावेळेस ते जास्त स्पष्टपणे दिसले. यातील विशेष गोष्ट म्हणजे ते निवडणुकीच्या अगदी आधी दिसले.”

डॉक्टर पटनायक यांनी बीबीसीला हे देखील सांगितलं की त्यांच्या माहितीनुसार भारतानं जमात-ए-इस्लामीबरोबर संवाद करण्यासाठी एक चॅनलआधीच तयार केलं आहे.

ते म्हणाले, “भारताची इच्छा आहे की बीएनपी आणि जमात, दोघांबरोबर काम करण्यायोग्य संबंध निर्माण केले जावेत. हे खूप महत्त्वाचं आहे. आम्हाला हा संदेश द्यायचा आहे की आम्ही फक्त अवामी लीगशीच जोडलेलो नाही. जनादेश मिळणाऱ्या कोणत्याही पक्षाबरोबर काम करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. याच संदर्भात, जमातबरोबर अधिकृत स्तरावरदेखील भेटी झाल्या आहेत.”

अलीकडेच जमातचे अमीर, शफीकुर रहमान यांनी रॉयटर्सला सांगितलं की एक भारतीय मुत्सद्दी त्यांची औपचारिक भेट घेण्यासाठी आले होते. तसंच त्यांनी सांगितलं की भारताची इच्छा होती की ही भेट गोपनीय ठेवण्यात यावी.

भारतानं या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही, तसंच तो नाकारलेला देखील नाही. तरीदेखील, असे अनेक संकेत आहेत की भारतानं जमातच्या नेतृत्वाशी शांतपणे आणि सावधपणे चर्चा सुरू केली आहे.

याचा अर्थ असा आहे का की भारत प्रदीर्घ काळापासून अनौपचारिकपणे जमातला ‘लाल रेषा’ मानण्याचं जे धोरण होतं, त्या धोरणा आढावा घेतो आहे?

यासंदर्भात माजी उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास व्यावहारिक उत्तर देतात. त्या म्हणतात, “2001 मध्ये बीएनपीच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये जमातचा सहभाग होता. हे एका औपचारिक निवडणूक करारानुसार झालं होतं. त्यांचे दोन मंत्रीदेखील होते. माझी नियुक्ती त्यावेळेस बांगलादेशात होती.”

“त्यामुळे संबंधांमध्ये नेहमी एक व्यावहारिक पैलू असतो. आपल्याला एकमेकांबरोबर काम करावंच लागतं.”

त्या म्हणाल्या, “आपण शेजारी आहोत आणि शेजारी बदलता येत नाहीत. भारत सरकारनं आधीच सांगितलं आहे की सत्तेत कोणीही आलं, तरीदेखील भारत त्याच्यासोबत काम करण्यास तयार आहे.”

याच कारणामुळे, राजदूत गांगुली दास यांना विश्वास वाटतो की जर जमात नवीन सरकारमध्ये सहभागी झाला, तर भारत त्यांच्याशी कामाकाजाचे सामान्य संबंध बनवण्याचे प्रयत्न करेल.

त्या म्हणतात, “आता हे आवश्यक आहे की पुढे गेलं पाहिजे. गोष्टी पुढे न्याव्याच लागतील.”

यामध्ये काही शंका नाही की या निवडणुकीमुळे भारतासमोर अनेक नवीन अनिश्चितता निर्माण केल्या आहेत. मात्र भारतासाठी हेदेखील तितकंच स्पष्ट आहे की निवडणुकीनंतर येणारी ‘निश्चितता’, एका हंगामी सरकारच्या राजवटीतील अनिश्चिततेपेक्षा खूपच चांगली आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय विश्लेषकांमध्ये एका गोष्टीवर व्यापक सहमती दिसते. ते म्हणजे, बांगलादेशात पुढचं निवडून आलेलं सरकार कोणाचंही असो, जर ते भारताच्या ईशान्य भागातील सुरक्षेबद्दलच्या चिंता दूर करण्यास तयार असतील, तर भारताला त्यांच्याबरोबरचे संबंध पुढे नेण्यास कोणताही संकोच असणार नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.