पहलगाम हल्ला: काश्मीरबाबत मोदी सरकारचं धोरण चुकलं का? तज्ज्ञ काय म्हणतात?

जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम इथं हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारच्या काश्मीर धोरणावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये सामान्य स्थिती पूर्ववत करणं हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं एक मोठं आश्वासन होतं.

केंद्र सरकारने 2019 मध्ये कलम 370 हटवले होते. या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवला होता. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कलम 370 वर टीका केली होती.

‘कलम 370 हे एक साधन आहे. त्याचा वापर करून काश्मीरमध्ये दहशतवाद, हिंसाचार आणि भ्रष्टाचार पसरवला जात होता, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

तेव्हापासून ते पहलगाम हल्ल्यापर्यंत मोदी सरकार आपल्या 10 वर्षांच्या सत्ताकाळात जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि अहिंसेचे नवे पर्व आल्याचा दावा करत आहे.

मंगळवारचा हल्ला हा अलीकडच्या काळातील जम्मू-काश्मीरमधील सर्वात प्राणघातक हल्ला मानला जात आहे.

या हल्ल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यातील सर्वात मोठा प्रश्न सरकारच्या काश्मीर धोरणावर आहे. म्हणजेच, सरकारचं धोरण कितपत यशस्वी ठरलं आहे?

जे दावे करण्यात आले होते, त्यामागचं वास्तव काय आहे? आणि या घटनेनंतर त्या धोरणाचं पुढे काय होणार?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने काही तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

जम्मू-कश्मीरमधील परिस्थितीला सामान्य बनवणं हे मोदी सरकारचं 2014 पासूनचं एक मोठं आश्वासन होतं. दुसऱ्या टर्ममध्ये सत्ता येताच मोदी सरकारने कलम 370 हटवलं. त्यामुळे तिथली परिस्थिती सामान्य होईल, असा सरकारनं दावा केला होता.

भारतातील इतर राज्यातील लोकांनाही आता जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा आणि घर बांधण्याचा अधिकार मिळाला आहे, असं सरकारनं त्यावेळी जाहीर केलं.

पर्यटन आणि सुरक्षा ही या धोरणाची एक मोठी बाजू होती. सरकारने अनेक वेळा दावा केला की, कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटकांची संख्या खूप वाढली आहे. आकडेवारीवरुन हे दिसतही होतं.

2024 मध्ये 34 लाखांहून अधिक पर्यटकांनी काश्मीरला भेट दिली होती. काश्मीर खोऱ्यासाठी हा एक नवीन विक्रम होता. बॉर्डर पर्यटनाचीही सुरुवात करण्यात आली.

याशिवाय, सरकारच्या वतीने काश्मीरमध्ये अनेक मूलभूत सुविधा देखील निर्माण केल्या गेल्या. अनेक बोगदे, रस्ते बांधण्यात आले. यामुळं जम्मू-काश्मीरमधील दुर्गम भाग एकमेकांशी जोडले गेले.

याचवर्षी पंतप्रधान मोदींनी सोनमर्ग बोगद्याचे (टनेल) उद्घाटन केले. हा बोगदा सोनमर्ग आणि गगनगीरला जोडतो. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 2700 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

उच्च शिक्षणासाठी अनेक संस्था सुरू केल्या. सिध्रा येथे गोल्फ कोर्सही उभारण्यात आले.

सरकारच्या वतीने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना टॅबलेट देण्यात आले.

एकूणच, सरकारच्या वतीने काश्मीरमधील भीतीचा काळ संपला आहे. परिस्थिती सामान्य झाली आहे. कट्टरपंथी गटांवर नियंत्रण मिळवलं आहे, हे दाखवण्यात आलं.

2025 – 27*

* या आकडेवारीमध्ये पहलगाममधील हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूंचाही समावेश आहे.

सोर्स: एसएटीपी

2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर पाच वर्षांनंतर पंतप्रधान मोदींनी 2024 मध्ये पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरला भेट दिली.

लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी त्यांचा दौरा झाला होता. श्रीनगरमध्ये एका मोठ्या सभेत पंतप्रधान म्हणाले होते की, काश्मिरी आता ‘मोकळा श्वास’ घेत आहेत.

ते म्हणाले होते, “कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीर प्रगती आणि समृद्धीच्या नवीन शिखरांना स्पर्श करत आहे. स्थानिक लोकांना मोकळा श्वास घेता येत आहे. कलम 370 हटवल्यानंतरच हे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.

अनेक दशकांपासून काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी कलम 370 बद्दल जम्मू-काश्मीर आणि देशातील जनतेची दिशाभूल केली आहे.”

परंतु, या वेळी काही अडचणीही आल्या. 2017 मध्ये अमरनाथ यात्रेकरूंवर कट्टरवाद्यांनी हल्ला केला होता. यात आठ यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला.

2019 मध्ये कलम 370 हटवण्याआधी, खोऱ्यातील पुलवामा येथे कट्टरवाद्यांच्या हल्ल्यात 40 सीआरपीएफ जवान शहीद झाले होते.

बीबीसीने इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंटचे दहशतवाद विरोधी तज्ज्ञ डॉ. अजय साहनी यांच्याशी चर्चा केली.

त्यांनी म्हटलं की, “काउंटर टेररिझमचा विचार करता, या सरकारने असं काहीही केलेलं नाही जे आधी होत नव्हतं. जी धोरणं पूर्वी होती, तीच अजूनही आहेत. त्यामुळं कट्टरपंथीयांना काही फरक पडलेला नाही.”

“आधी लोक म्हणायचे की, विकास आणला आहे. आता म्हणत आहेत की, गुंतवणूक आणली आहे. मला तर दिसत नाही. कदाचित दोन-चार रस्ते तयार झाले असतील. ते आधीही तयार झाले होते. जरी त्यांनी याचं उद्घाटन केलं असलं तरी, टनेल त्यांच्या काळात बांधले गेलेले नाहीत.”

ते म्हणाले की, ‘काऊंटर टेररिझम’ हे फक्त सुरक्षा दलांचं यश आहे. धोरण बनवणं आणि संवाद वाढवणं हे सरकारचं काम आहे.

साहनी यांच्या मते, मोदी सरकारला या बाबतीत फारसे यश मिळालेलं नाही.

ते म्हणतात, “काउंटर टेररिझम म्हणजे फक्त सुरक्षा दलांचं यश असतं. त्यात पूर्वी अपयश देखील आलं होतं. त्यातून शिकून बदल केले. नंतर हळूहळू क्षमता आणि कौशल्य वाढवत गेले.”

“सुरक्षा दलांचे काम राजकीय मुद्दे सोडवणं नाही. ते एक मर्यादित प्रमाणात एखाद्या भागावर किंवा त्यांच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवू शकतात. त्यानंतर राजकीय पातळीवर पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असते. पण तिथे काहीच दिसत नाही.”

साहनींच्या मते, “जो राजकीय पुढाकार घेतला जातो तो विभाजनकारक आणि ध्रुवीकरण करणारा आहे. रोज सकाळी आपल्याकडून काहीतरी असं बोललं जातं किंवा केलं जातं, ज्यामुळं मुस्लिम लोकांमध्ये दुरावा निर्माण होतो आणि हिंदू लोकांना उत्तेजना मिळते.”

त्यांच्या मते, “या गोष्टी हळूहळू संपवून, संपूर्ण जम्मू-काश्मीरला परत एका भारतीय अस्मितेखाली आणलं पाहिजे. ती एक समावेशक ओळख असावी, ध्रुवीकरण करणारी ओळख नाही.

याचबरोबर, दुसरीकडे इस्लामी कट्टरवादाची चर्चा केली जाते. या दोन्ही कट्टरवादी विचारसरणी एकमेकांमुळं फोफावतात आणि वाढतात.”

या घटनेमुळे सरकारच्या प्रतिमेवर आणि काश्मीर धोरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं भारतीय जनता पक्षाचं मत आहे.

भाजपचे प्रवक्ते आर.पी. सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “यामुळं सरकारच्या प्रतिमेला काहीही धक्का बसणार नाही. काश्मीरबाबत लोकांचा जो विश्वास होता, तो डगमगला आहे. विशेषतः पर्यटकांचा विश्वास.”

“काश्मीर पर्यटनासाठी ओळखले जाते. पर्यटन क्षेत्रावर लोकांचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी खूप वेळ लागला. सुरक्षा पुन्हा एक मोठा मुद्दा बनला आहे. पण त्यामुळं सरकारचे काश्मीरबाबतचे धोरण बदलणार नाही. काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न अजूनही सुरूच राहील.”

ते म्हणाले, “आज काश्मीरमधील तरुण पाकिस्तानच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. मुस्लिम तरुणही त्यात सहभागी आहेत. सध्या सरकारचं पहिलं काम काश्मीरवरील लोकांचा विश्वास पुन्हा आणणं. भारतीय पर्यटकांवर याचा परिणाम होईल आणि राज्याची अर्थव्यवस्थाही कमजोर होईल.”

“यामुळं सरकारच्या प्रतिमेला कोणतीही धक्का बसणार नाही. काश्मीरबाबत लोकांचा जो विश्वास होता, तो डळमळीत झाला आहे, विशेषतः पर्यटकांचा विश्वास.

पर्यटन क्षेत्रात लोकांचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी खूप वेळ लागला. पण यामुळं सरकारचे काश्मीरबाबतचे धोरण बदलणार नाही. काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न अजूनही सुरूच राहिल.”

दुसऱ्या बाजूला, काश्मिरी तज्ज्ञांचं मत आहे की, सरकारची आश्वासनं कधीच खरी नव्हती. ती फक्त खरे मुद्दे लपवण्यासाठीचा एक मुखवटा होता.

राजकीय तज्ज्ञ आणि काश्मीर विद्यापीठातील प्राध्यापक नूर अहमद बाबा म्हणतात की, सरकार आपले काश्मीर धोरण प्रभावीपणे राबवू शकलेले नाही.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, “जेव्हा कलम 370 हटवण्यात आलं, तेव्हा असं सांगितलं गेलं की काश्मीरमधील कट्टरतावाद आणि फुटीरतावाद मुळापासून संपवला जात आहे. त्यानंतर काश्मीरची संपूर्ण सुरक्षा दिल्लीच्या नियंत्रणाखाली होती.”

“त्यानंतर परिस्थिती चांगली होत होती आणि पर्यटन देखील सुधारत होतं. परंतु, त्यावेळी देखील जम्मू आणि काश्मीरच्या काही भागात हिंसा होत होती. पण असं सांगितलं गेलं की, काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य झाली आहे. लोकांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त झाला आहे.”

मंगळवारचा हल्ला या सर्व गोष्टींचं खंडन करतो, असं नूर अहमद यांचं म्हणणं आहे.

त्यांच्या मते, “इथे सुरक्षा यंत्रणांचे हे अपयश आहे. हा अतिआत्मविश्वासाचाही परिणाम आहे. आता काश्मीरमधील परिस्थिती ठीक आहे, असं सांगणं केंद्र सरकारला कठीण जाईल. एक प्रकारे ही घटना सरकारच्या काश्मीर धोरणाच्या अपयशाचं द्योतक आहे.”

बीबीसीने मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसिसचे (एमपी-आयडीएसए) सदस्य आदिल रशीद यांच्याशीही संवाद साधला.

आदिल रशीद यांचं मत आहे की, “2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमधील सुरक्षा स्थितीमध्ये सातत्याने सुधारणा झाली आहे. त्याचबरोबर विकासही खूप चांगला झाला आहे. सुरुवातीला अनिश्चिततेची परिस्थिती होती, ती आता संपत आहे.”

ते म्हणतात की, “याचा पुरावा म्हणजे, या घटनेच्या निषेधार्थ रॅली आणि कँडल मार्च काढण्यात आले.

त्यानंतर मशिदींमधून इमामांनी या हल्ल्याचा निषेध केला. काश्मीरमधील सर्व समुदायांनी याचा तीव्र निषेध केला आहे.”

ते म्हणतात, “माझ्या मते, काश्मीरच्या विकासाच्या कोणत्याही धोरणात बदल होईल असं मला वाटत नाही. पण, एक प्रभावी सुरक्षा धोरण नक्कीच येईल.”

आदिल रशीद म्हणतात की, “काश्मीरमध्ये विकास झाला आहे हे सरकारचे मोठे टीकाकारही नाकारू शकत नाहीत. काश्मीरमधील सामान्य नागरिकाला याचा खूप फायदा झाला आहे.”

“ज्यांच्या मनात राजकीय विचार आहेत ते कायम असतील. पण जमिनीवर खूप सुधारणा झाली आहे. परिस्थिती सुधारली आहे, असा विश्वास देशातील नागरिकांना आहे.”

त्यांच्या मते, “अशी घटना घडली तरी नागरिकांना तो ट्रेंड वाटणार नाही. ही एक खूप मोठी घटना नक्कीच आहे. राजनैतिक आणि लष्करी स्तरावर ठोस कारवाई केली जाईल. तिथल्या लोकांचा सरकारवर असलेला विश्वास कमी होईल, असे मला वाटत नाही.”

(बीबीसी प्रतिनिधी जुगल पुरोहित यांच्या अतिरिक्त वार्तांकनासह)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)