होरमुज की खाड़ी, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और भू-राजनीतिक तनावों का केंद्र रही है। हाल के महीनों में, इस जलसंधि में महत्वपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला देखी गई है, विशेषकर 18 जून 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद। इस समझौते ने भारतीय ध्वज वाहकों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है, जो इस महत्वपूर्ण जल मार्ग में स्थिरता बहाल करने में MoU की भूमिका को दर्शाता है।
**यू.एस.-ईरान समझौता ज्ञापन**
यह MoU, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजे़ष्कियन ने हस्ताक्षरित किया, क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते में कई मुख्य प्रावधान शामिल हैं:
– **दमकल और सैन्य अभियान**: दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर, जिसमें लेबनान भी शामिल है, तत्काल और स्थायी सैन्य अभियान बंद करने का संकल्प लिया है।
– **समुद्री सुरक्षा**: ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों को होरमुज की खाड़ी से सुरक्षित गुजरने की सहमति दी है और अगले 60 दिनों तक इसके लिए किसी शुल्क का दावा नहीं करेगा।
– **आर्थिक उपाय**: संयुक्त राज्य ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और बातचीत की अवधि में कोई नई प्रतिबंध लगाने से परहेज करने का वादा किया है।
– **नाभिकीय कार्यक्रम वार्ता**: MoU के तहत 60 दिनों के भीतर अंतिम नाभिकीय समझौते के लिए वार्ता शुरू होगी, जिसके दौरान ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ समृद्ध यूरेनियम से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में सहयोग करेगा।
**भारतीय शिपिंग संचालन पर प्रभाव**
MoU के हस्ताक्षर के बाद से, भारतीय ध्वज वाले जहाज सफलतापूर्वक होरमुज की खाड़ी को पार कर चुके हैं, जो वैश्विक ऊर्जा अस्थिरताओं के बीच आवश्यक संसाधनों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि ग्यारह भारत आ रहे जहाज बिना किसी घटना के इस जलसंधि को पार कर चुके हैं, जो इस क्षेत्र में बने तनाव के बावजूद सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने में MoU की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
यह विकास भारत के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात के लिए होरमुज की खाड़ी पर काफी निर्भर है। इन जहाजों का सुरक्षित पारगमन न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि कूटनीतिक समझौतों के माध्यम से संघर्षों का समाधान और सुरक्षित नौवहन संभव होने की संभावना को भी दर्शाता है।
**अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की निकासी योजना**
व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित पारगमन के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने होरमुज की खाड़ी में फंसे 11,000 से अधिक समुद्री कर्मियों को निकालने की योजना की घोषणा की है। IMO के महासचिव अर्सेनियो डोमिंगेज ने यू.एस. और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत करते हुए इसे समुद्री सुरक्षा बहाल करने और नागरिक शिपिंग पर हमलों को समाप्त करने के लिए निर्णायक कदम बताया।
यह निकासी अभियान ईरान, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका और समुद्री उद्योग के साथ करीबी सहयोग में चलाया जा रहा है। सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की गई है और सुरक्षित नौवहन की सभी शर्तों का अच्छी तरह से सत्यापन किया गया है ताकि इन कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके।
**वैश्विक प्रभाव**
भारतीय जहाजों का सफल गुजरना और फंसे समुद्री कर्मियों की निकासी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सकारात्मक संकेत हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कूटनीतिक समझौते संघर्षों को सुलझाने और सुरक्षित समुद्री नौवहन को बढ़ावा देने में किस हद तक सक्षम हो सकते हैं। यू.एस.-ईरान MoU यह मॉडल प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय तनावों को नियंत्रित कर वैश्विक व्यापार मार्गों में स्थिरता लाई जा सकती है।
**निष्कर्ष**
होरमुज की खाड़ी में हालिया घटनाक्रम यह रेखांकित करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की सुरक्षा और संरक्षण में कूटनीतिक प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं। भारतीय ध्वज वाले जहाजों का सुरक्षित पार होना और फंसे समुद्री कर्मियों की निकासी इस जलमार्ग की स्थिरता बहाल करने में यू.एस.-ईरान समझौते की प्रभावशीलता दर्शाता है। जैसे-जैसे वार्ताएं जारी हैं, उम्मीद की जाती है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा संसाधनों के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए और प्रगति होगी।
**मुख्य बिंदु:**
– संयुक्त राष्ट्र होरमुज की खाड़ी से 11,000 फंसे नाविकों को निकालने की कार्रवाई करेगा, मंगलवार, 23 जून को प्रकाशित।
